छत्तीसगढ़

आयोग के अध्यक्ष एवं सचिव ने कांकेर में अन्य पिछड़ा वर्ग एवं आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के संगठनों एवं प्रतिनिधियों से किया चर्चा

कांकेर – प्रदेश की जनसंख्या में अन्य पिछड़ा वर्ग एवं आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों का सर्वेक्षण कर क्वांटीफायबल डाटा एकत्र करने के लिए गठित क्वांटीफायबल डाटा आयोग के अध्यक्ष श्री सीएल पटेल एवं सचिव श्री बीसी साहू आज कांकेर के दौरे पर रहे। इस दौरान उन्होंने सर्किट हाउस में बैठक लेकर अन्य पिछड़ा वर्ग एवं आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के संगठनों एवं प्रतिनिधियों के साथ चर्चा की। क्वांटीफायबल डाटा आयोग के अध्यक्ष श्री सीएल पटेल ने कहा कि शासन द्वारा अन्य पिछड़े वर्ग एवं आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों की गणना हेतु अधिसूचना एवं निर्देश जारी किए गए हैं, इसके लिए ए.पी.एल. एवं बी.पी.एल. परिवार को बेसलाइन मानते हुए सर्वे किया जा रहा है, सर्वे का कार्य ऑनलाइन किया जाएगा, मोबाइल में ऐप डाउनलोड कर भी यह कार्य सरलता से किया जा सकता है। ओबीसी परिवारों का सर्वे सुपरवाइजर द्वारा किया जाएगा, उन्हें इसके लिए प्रशिक्षण भी दिया गया है। ऑनलाइन आवेदन पत्र एवं घोषणा पत्र भरकर जानकारी देनी होगी। उन्होंने कहा कि अन्य पिछड़ा वर्ग के सभी पात्र हितग्राही आवेदन भरें और अपने परिवार की जानकारी दें। इसकी जानकारी गूगल प्ले स्टोर में सीजी क्यू.डी.सी. ऐप में डाउनलोड कर जानकारी भर सकते हैं। उन्होंने कहा कि इसकी मॉनिटरिंग भी की जाएगी ताकि ज्यादा से ज्यादा सही गणना की जा सके, डाटा का सत्यापन भी किया जाएगा। विशेष रूप से आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग का डाटा देना है, इसके लिए 1000 वर्ग फीट भूमि होने पर सर्वे की सीमा में नहीं आएंगे। उन्होंने उपस्थित सभी लोगों से कहा कि जनप्रतिनिधि एवं अन्य नागरिक 12 अक्टूबर तक क्वांटीफायबल डाटा आयोग जानकारी प्रेषित करेंगे।
क्वांटीफायबल डाटा आयोग के सचिव श्री साहू ने बताया कि शासन स्तर पर सर्वे के लिए ग्रामीण विकास विभाग एवं नगरी प्रशासन विभाग द्वारा जिला स्तरीय एवं ब्लाक स्तरीय ग्राम पंचायत स्तरी नगरी निकायवार नोडल अधिकारियों की नियुक्ति की जा रही है। सभी नोडल अधिकारियों को इसके लिए प्रशिक्षण भी दिया जा रहा है। उन्होंने बताया कि 01 सितंबर से 12 अक्टूबर 2021 तक ऑनलाइन पंजीकरण डाटा संग्रहण व सत्यापन का कार्य किया जा रहा है, इसके बाद 30 अक्टूबर तक ग्राम पंचायतवार एवं वार्डवार सूची का प्रारंभिक प्रकाशन किया जाएगा तथा 16 नवंबर तक प्रारंभिक प्रकाशन पर दावा एवं आपत्ति प्राप्त किया जाएगा और 30 नवंबर तक दावा आपत्ति का निराकरण किया जाएगा। 20 दिसंबर 2021 ग्राम पंचायत क्षेत्र में ग्राम सभा द्वारा एवं नगरी निकाय क्षेत्र में पीआईसी एवं एनआईसी द्वारा अनुमोदन किया जाएगा। इसके बाद 31 दिसंबर तक ग्रामीण क्षेत्र में जनपद स्तर पर एवं नगरीय क्षेत्र में निकाय स्तर पर डाटा संकलन का कार्य किया जायेगा।  14 जनवरी 2022 तक जनपद एवं निकाय स्तर से जिला स्तर पर डाटा संप्रेषित किया जाएगा। राज्य स्तर से नोडल अधिकारियों द्वारा डाटा आयोग को 29 जनवरी 2022 तक प्रेषित किया जाएगा। अन्य पिछड़ा वर्ग एवं आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के संगठनों एवं प्रतिनिधियों से चर्चा के दौरान सुरेश कुमार पटेल, गुड्डु रामपाल यादव, निर्मलराम सिन्हा, कोमल नेवला, जागृतराम साहू, रूपराम साहू, योगेश कुमार यादव, मोहन लाल यादव, महेन्द्र धनकर, बृजलाल साहू, चेतन विश्वकर्मा, खेमेश्वर कश्यप, किशोर भारद्वाज, भागरती बघेल, गिरधर यादव, रमेश यादव, दयाराम जैन, रितेश यादव, हेमंत यादव, बालदास मानिकपुरी, प्रकाश पटेल, जितेन्द्र कुमार साहू, परमानंद, अरविंद जैन, मनीष योगी, पवन कुमार सेन, सुरेश कुमार वर्मा, अपर कलेक्टर एसपी वैद्य, संयुक्त कलेक्टर उमाशंकर बंदे, उप संचालक पंचायत कमल सिदार, नगर पालिका अधिकारी दिनेश यादव भी मौजूद थे।  

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