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नए IT नियमों का पालन न करने पर Twitter को लेकर सरकार ने दिखाई सख्ती, भारत में गंवाया कानूनी सुरक्षा का आधार

नई दिल्ली. नए IT नियमों के अनुरूप कंपनी की भूमिका पर वैधानिक अधिकारियों को नियुक्त करने में विफलता के कारण ट्विटर (Twitter) ने भारत में प्रतिष्ठित कानूनी संरक्षण खत्म हो गया है। अब देश के Twitter के प्रबंध निदेशक सहित इसके शीर्ष अधिकारी किसी भी उपयोगकर्ता द्वारा प्लेटफॉर्म पर पोस्ट की गई ‘गैरकानूनी’ और ‘भड़काऊ’ सामग्री को लेकर IPC के तहत पुलिस पूछताछ ( police questioning) और आपराधिक दायित्व (criminal liability) का सामना कर सकते हैं। आधिकारिक सूत्रों ने कहा कि इसके साथ, ट्विटर एकमात्र अमेरिकी मंच बन गया है जिसने IT अधिनियम की धारा 79 के तहत सुरक्षा कवच खो दिया है। अभी Google, यूट्यूब, फेसबुक, व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम जैसे अन्य सुरक्षित हैं।

सूत्रों ने बताया कि कंपनी को दिशानिर्देशों का पालन करने के लिए अतिरिक्त समय दिया गया था। सरकार द्वारा बार-बार कहने और विस्तार दिए जाने के बावजूद नए आईटी नियमों के कदम नहीं उठाए गए। जिसके बाद अब Twitter ने भारत में मिला कानूनी संरक्षण खो दिया है और अब इसपर किसी भी थर्ड पार्टी कंटेंट (किसी भी यूजर द्वारा पोस्ट किया गया कंटेंट) के लिए IPC के तहत एक्शन लिया जा सकता है।

आपको बता दें कि कंपनियों को 25 मई तक ऑफिसरों की नियुक्ति 25 मई तक करनी थी लेकिन ज्यादातर ने इसमें कोरोना की वजह से लगाए लॉकडाउन और अन्य technical challenges का हवाला देकर इसमें देरी की। ट्विटर ने शुरू में कुछ नियुक्तियां की थीं, लेकिन इन्हें सरकार द्वारा सरसरी तौर पर खारिज कर दिया गया था क्योंकि वे बाहरी कानूनी सलाहकार थे या ये वे लोग नहीं थे जो सीधे तौर पर Twitter के रोल पर कार्यरत हों।

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