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मुख्यमंत्री Bhupesh Baghel ने सभी 16 सांसदों को चिट्ठी लिखी

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रायपुर। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल (Bhupesh Baghel) ने छग के सभी 16 सांसदों को चिट्ठी लिखकर लोकसभा और राज्यसभा में राज्य के किसानों, उसना मिल मजदूरों के हित सहित छत्तीसगढ़ की जनता के महत्वपूर्ण मुद्दों को पुरजोर उठाने की अपील की है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने सभी सांसदों को केन्द्रीय वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण को लिखे पत्र की प्रति भेजकर किसानों को फसल का लाभदायक मूल्य दिलाने, उसना मिल मजदूरों को बेरोजगार होने से बचाने के लिए एकजुट होकर संसद में आवाज उठाने की अपील की है

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पत्र में लिखा प्रदेश में उसना के 418 पंजीकृत मिलर हैं, जिनकी मासिक मिलिंग क्षमता 5.95 लाख मीट्रिक टन है।यदि FCI_India द्वारा उसना चावल नहीं लिया जाता, तो धान खराब होने की स्थिति निर्मित होगी। #CG से कम से कम 24 लाख मीट्रिक टन उसना चावल एफसीआई द्वारा लेने का लक्ष्य दिया जाए। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने सांसदों को लिखी चिट्ठी में राज्य के सांसदों से उम्मीद जताई है कि वे राज्य की पौने तीन करोड़ जनता के प्रतिनिधि के रूप में देश की सबसे बड़ी पंचायत (संसद) sansad में होते हुए राज्य की आशा व आकांक्षाओं को पूरा कराने का भरसक प्रयास करेंगे

उल्लेखनीय है कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की ओर से केन्द्रीय वित्तमंत्री को लिखे पत्र में प्रमुख रूप से राज्य के हित के लिए वित्तीय संसाधन उपलब्ध कराने की मांग की गई है। इसके अलावा राजस्व घाटा अनुदान के मापदंडों को वर्तमान परिस्थितियों के आधार पर सुधार करने की मांग भी की गई है। वहीं, जीएसटी क्षतिपूर्ति अनुदान को जून 2022 के पश्चात भी आगामी 5 वर्षों के लिए और जारी रखे जाने, कोल ब्लाक आबंटन के निरस्तीकरण से छत्तीसगढ़ को देय 4140 करोड़ रूपये की राशि की मांग, धान से बायो एथेनॉल बनाने की अनुमति शीघ्र देने का अनुरोध, केंद्र द्वारा पेट्रोल एवं डीजल पर सेस में कमी करने की मांग, केंद्रीय योजनाओं में केंद्रांश बढ़ाने की मांग शामिल है

मुख्यमंत्री ने केन्द्रीय वित्त मंत्री को पत्र में लिखा है कि राज्य को वैधानिक अधिकार होने के बाद भी विभिन्न कारणों से वित्तीय कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। राज्य के गरीबों, मजदूरों, किसानों, महिलाओं एवं समाज के अन्य वर्गों के कल्याण हेतु चलाई जा रही योजनाओं का क्रियान्वयन संभव नहीं हो सकेगा। मुख्यमंत्री ने केन्द्रीय वित्त मंत्री से राज्य के न्यायिक हितों के अनुरूप राज्य को वित्तीय संसाधन उपलब्ध कराने हेतु आवश्यक कार्यवाही करने की अपील की है

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