छत्तीसगढ़

छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन ने 14 सूत्रीय मांग को लेकर किया आंदोलन

कांकेर – संवाददाता प्रदीप ठाकुर – शासकीय कर्मचारियों के लंबित 14 सूत्रीय मांगों के निराकरण हेतु छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन लगातार संघर्षरत हैं।छत्तीसगढ़ शासन द्वारा कोरोना महामारी के संक्रमण काल में मितव्ययता के नाम पर राज्य के अधिकारी – कर्मचारियों की जायज मांगों की उपेक्षा की जा रही है। इस दंश को दूर करने छत्तीसगढ़ कर्मचारी – अधिकारी फेडरेशन एवं इसके सभी घटक संगठन प्रतिबद्ध है ।

रैली धरना स्थल शीतला मंदिर से निकलकर जिला चिकित्सालय के पास स्थित गांधी चौक का एक चक्कर लगाकार वापस धरना स्थल पर पहुंची।vइसके बाद जिला संयोजक – प्रमोद तिवारी सहित कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन के प्रतिनिधि मंडल ने मुख्यमंत्री के नाम से कलेक्टर चंदन कुमार को लेकर ज्ञापन सौंपा ।

फेडरेशन अधिकारी –कर्मचारियों की 14 सूत्रीय मांग को लेकर निम्नानुसार आंदोलन कर चुका है ।

  1. दिनांक 01.12.2020 को भोजनावकाश में सभी जिला मुख्यालयों में मशाल रैली निकालकर माननीय मुख्यमंत्री जी के नाम 14 सूत्रीय मांग पत्र सौंपा जाना ।
  2. 2. दिनांक 11.12.2020 को जिले में महारैली निकाल शासन का ध्यान आकृष्ट करना ।
  3. 3 दिनांक 19.12 2020 को रायपुर में प्रति व्यापी महारैली का आयोजन ।
  4. 4. दिनांक 20.07.2021 को जिला मुख्यालयों में लंबित महंगाई भत्ता जारी किये जाने संबंधी ज्ञापन कलेक्टर के माध्यम से सौंपा जाना ।
  5. 5 दिनांक 08.08.2021 को राजधानी रायपुर में न्याय सभा का आयोजन ।
    किन्तु शासन द्वारा कर्मचारियों की लगातार अनदेखी करने से क्षुब्ध अधिकारी – कर्मचारियों ने एक बार फिर अपनी जायज मांग को लेकर जंगी प्रदर्शन का निर्णय लिया है । इसी क्रम में कलम रख मशाल उठा आंदोलन के पांचवे चरण में लथित महंगाई भत्ते सहित 14 सूत्रीय मांग को लेकर दिनांक 03.09.2021 को पुनः शासन का ध्यानाकर्षण किये जाने एवं अपनी जायज मांगों के समर्थन में फेडरेशन द्वारा जिला / विकासखण्ड मुख्यालयों में प्रदर्शन कर रैली के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा दिया गया है ।
    14 सूत्रीय मांग निम्नानुसार है :
  6. लिपिक संवर्ग के वेतन विसंगति का निराकरण साथ ही शिक्षक एवं स्वास्थ्य संवर्ग सहित अन्य कर्मचारी संवर्ग का वेतन विसंगति निराकृत किया जाये ।
  7. प्रदेश के कर्मचारी अधिकारी एवं पेंशनरों को देय तिथि जुलाई 2019 से 17 प्रतिशत सहित वर्तमान दर 28 प्रतिशत महंगाई भत्ता स्वीकृति आदेश जारी किया जाये ।
  8. छत्तीसगढ़ वेतन पुनरीक्षण नियम 2017 का बकाया एरियर्स , 3 किश्त के भुगतान हेतु आदेश जारी किया जाये ।
  9. सभी विभागों में लंबित संवर्गीय पदोन्नति , क्रमोन्नति , समयमान एवं तृतीय समयमान वेतनमान का लाभ समय – सीमा में प्रदान किया जाये ।
  10. सहायक पशु चिकित्सा क्षेत्र अधिकारी एवं सहायक शिक्षक पद पर नियुक्त शिक्षकों को तृतीय समयमान वेतनमान का स्वीकृति आदेश जारी किया जाये ।
  11. शासकीय सेवा के दौरान कोरोना संक्रमण से मृत कर्मचारियों एवं अधिकारियों के परिवार को राजस्थान सरकार को आदेश के तर्ज पर रु .50.00 लाख अनुग्रह राशि स्वीकृति आदेश जारी किया जाये । कोरोना ड्यूटी में लगाये गये शासकीय सेवकों को कोरोना भत्ता दिया जाये ।
  12. अनियमित कर्मचारियों को नियमित किया जाये एवं सेवा से पृथक अनियमित कर्मचारियों को बहाल किया जाये ।
  13. जन घोषणा पत्र में उल्लेखित चार स्तरीय पदोन्नत वेतनमान स्वीकृति आदेश जारी किया जाये । साथ ही घोषणा पत्र में उल्लेखित अन्य मांगों को पूरा किया जाये ।
  14. छत्तीसगढ़ वेतन पुनरीक्षण नियम 2017 के मूल वेतन के आधार पर 10 % गृह भाडा भत्ता सहित अन्य समस्त भत्ता लागू किया जावें । 10. राज्य में पुरानी पेंशन योजना लागू किया जावें ।
  15. तृतीय श्रेणी के पदों पर 10 % के बंधन को मुक्त करते हुए समयसीमा के भीतर अनुकम्पा नियुक्ति के लंबित प्रकरणों का निराकरण किया जाये । ( पूर्ण )
  16. कार्यभारित / आकस्मिक सेवा के समान वेतन के रिक्त पदों पर समायोजित करते हुए नियमित कर्मचारियों के समान वेतन भत्ते एवं पेंशन का लाभ दिया जावें ।
  17. प्रदेश के पटवारियों को पदोन्नति एवं लैपटाप के साथ उनके कार्यालयों में कम्प्यूटर की समस्त सुविधा दी जावें ।
  18. पेंशनरों को त्वरित पेंशन भुगतान हेतु 20 वर्षों से लंबित राज्य पुर्नगठन अधिनियम की धारा 49 को विलोपित कर पेंशनरी दायित्वों का मध्यप्रदेश एवं छत्तीसगढ़ के बीच बंटवारा तत्काल किया जाये । साथ ही सेंट्रल पेंशन प्रोसेसिंग सेल भारतीय स्टेट बैंक गोविंदपुरा भोपाल से पृथक कर रायपुर छत्तीसगढ़ में स्थापित कर छत्तीसगढ़ के प्रकरणों का निपटारा किया जावें ।

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