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सरकार के सौतेले व्यवहार से आक्रोशित छत्तीसगढ़ शालेय शिक्षक ने कर्मचारियों के लिए मांगा न्याय

विगत 3 साल से प्रदेश के कर्मचारियों को नियमित रूप से हर छिमाही मिलने वाला महंगाई भत्ता(DA) प्रदेश सरकार ने नही दिया है। 28% प्रतिशत DA की मांग को लेकर प्रदेश के समस्त कर्मचारी लामबंद हो रहे हैं, छत्तीसगढ़ शालेय शिक्षक संघ ने सरकार द्वारा 28%DA को रोके जाने को प्रदेश कर्मचारियों पर “अन्याय” होना बताते हुए कर्मचारियों से सौतेला व्यवहार न करने की मांग की है।

प्रदेश के कर्मचारियों को भी “न्याय” मिले इस हेतु 3 सितंबर को आयोजित आंदोलन का नैतिक समर्थन करते हुए छत्तीसगढ़ शालेय शिक्षक संघ के प्रांताध्यक्ष वीरेंद्र दुबे ने समर्थन पत्र जारी करते हुए कहा कि सन्गठन,दिवंगत पंचायत शिक्षक के परिवारजनों को अनुकम्पा नियुक्ति प्रदान करने, सभी वर्गों में व्याप्त वेतन विसंगति को दूर करने, प्रथम नियुक्ति की सेवा गणना करते हुए क्रमोन्नति/पदोन्नति प्रदान करने,संविलियन हेतु 2 वर्ष नियम उपरांत अधिक वर्षों की सेवावधि पर वेटेज देने,पुरानी पेंशन प्रदान करने जैसे महत्वपूर्ण मांगो को लेकर कांग्रेस प्रमुख राहुल गांधी के छत्तीसगढ़ दौरे के समय ट्विटर पर एक महाअभियान छेड़कर उनसे छत्तीसगढ़ में शिक्षकों व कर्मचारियों हेतु “न्याय” की मांग करेगी। इस महाअभियान में प्रदेश के सभी शिक्षकों व कर्मचारियों को शामिल होकर अपनी मांगों को राहुल गांधी और मुख्यमंत्री को टैग कर ट्वीट करने की अपील की है।

प्रदेश महासचिव धर्मेश शर्मा एवं प्रदेश मीडिया प्रभारी जितेंद्र शर्मा ने बताया कि सन्गठन हमेशा अपने शिक्षक साथियो की आवाज बुलंद करते रही है और शिक्षक हित हेतु प्रत्येक आंदोलन में अग्रणी भूमिका निभाती है। हमारा संघर्ष तब तक जारी रहेगा तब तक हमें न्याय नही मिल जाता।

छत्तीसगढ़ शालेय शिक्षक संघ के समस्त प्रांतीय,जिला व ब्लाक,संकुल के पदाधिकारियों ने अपील की है कि इन सभी आंदोलनों में प्रदेश के समस्त शिक्षक व कर्मचारी अपनी महती भूमिका निभाते हुए सक्रियता से योगदान देवें

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