छत्तीसगढ़

पिछड़ा वर्ग कल्याण संघ के नेतृत्व में लाल बाग मैदान जगदलपुर 3 अप्रैल को महासम्मेलन किया जाएगा

संवाददाता राजा कोष्टा जगदलपुर:- छत्तीसगढ़ पिछड़ा वर्ग कल्याण संघ के नेतृत्व में शिक्षा विभाग के अधिकारी वहितों की मांग को लेकर जगदलपुर में संभागीय महासम्मेलन का आयोजन दिनांक 3 अप्रैल 2022 दिन रविवार को किया जाना है जिसमें पिछड़ा वर्ग के समस्त जाति समाज के गणमान्य नागरिक समाज प्रमुख गढ़ माताओं बहनों युवा साथियों समस्त पिछड़ा वर्ग के सदस्य से आवाहन है कि महा सम्मेलन में अधिक संख्या में उपस्थित होकर अपने हक एवं अधिकार के प्रति एकजुट होकर संघर्ष करें
बस्तर और सरगुजा संभाग के पांचवी अनुसूची से स्थानीय पिछड़ा वर्ग के मूल निवासियों की भागीदारी की जाए मंडल आयोग की सिफारिश के मुताबिक छत्तीसगढ़ में पिछड़ा वर्ग को 27% आरक्षण तत्काल प्रदान किया जाए शासकीय भूमि जो की सन 2005 से जितने भी सब्जी हैं एवं निवासरत पिछड़ा वर्ग समाज के समुदाय के लोगों को वन भूमि पट्टा व आवासी पट्टा तत्काल किया जाए बस्तर संभाग में कनिष्ठ सेवा चयन वोट जारी भर्ती प्रक्रिया में पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षण रोस्टर का पालन नहीं किया जा रहा है बस्तर संभाग में एनएमडीसी द्वारा बालिका शिक्षा योजना के अंतर्गत निशुल्क बीएससी एवं जीएनएम पाठ्यक्रम तथा शिक्षा सहा योग्य योजना अंतर्गत विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति प्रदान की जाती है उपरोक्त योजना का लाभ पिछड़ा वर्ग के निर्धन प्रतिभवन विद्यार्थियों को शामिल किया जाए पिछड़ा वर्ग में क्रीमीलेयर तथा नानक्रीलेयर कर बाध्यता का तत्काल समाप्त किया जावे छत्तीसगढ़ में स्तर पर जातिगत जगण्डना डोर टू डोर कराया जावे जिससे कि पिछड़ा वर्ग के लोगों की वास्तविक संख्या ज्ञात हो सके पिछड़ा वर्ग के उत्थान एवं मजबूत समाज के निर्माण के लिए समाज कल्याण विभाग से पृथक सर कैबिनेट स्तर पर पिछड़ा वर्ग मंत्रालय का गठन किया जाए छत्तीसगढ़ शासन द्वारा सभी शासकीय सेवकों को पदोन्नति मैं आरक्षण का लाभ दिया जावे छत्तीसगढ़ शासन के अंतर्गत समस्त कर्मचारियों को उच्च पद रिक्त होने पर तत्काल रोस्टर के अनुरूप वरिष्ठता के आधार पर पदोन्नति प्रदान किया जाए एकलव्य विद्यालय में अन्य पिछड़ा वर्ग के प्रतिभावन विद्यार्थियों के लिए सीट आरक्षित किया जाए बस्तर संभाग के समस्त जिलों में पिछड़ा वर्ग के विद्यार्थियों के लिए पृथक-पृथक बालक बालिका छात्रावास खोली जाएं छत्तीसगढ़ शासन के अंतर्गत 3 वर्ष तक निरंतर दैनिक वेतन भोगी पद पर कार्यरत कर्मचारियों को नियमित किया जावे।

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